माओवादीलाई एकपटक दुइतिहाइ बहुमत दिएर हेर्नुहोस कालापानी फिर्ता मात्र होइन सुघौलि संधिको पनि फिर्ता गरेर देखाउछु :प्रचण्ड

Lifestyle News

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा ।

(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरि की रक्षा मन्त्रालयको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान देउवासँग भेट गर्दै।

प्रचण्डले हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एक अङ्गको रूपमा एस पीपी रहेको भन्दै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा न गर्न सुझाएका हुन् । प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्ल का अनुसार प्रचण्डले देउवालाई एसपीपी नेपालको राष्ट्र हित विप रीत रहेको बताए ।

प्रचण्डले सुझाव दिनुभन्दा पहिले ‘एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लाग्नु भएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले राष्ट्र हितविपरीतका काम नगर्ने र राष्ट्रको शिर निहुर्‍याउने गरि कुनै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डसँग नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि देउवासँग भेट गर्न गएका थिए ।‘संसद्‌बाट पारित व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीको अभिन्न अंग भइसकेको छ’प्रकाशित मिति । ०१ जेठ, २०७९ ।

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्र साद शर्मा कोइरालाले संसद्‌बाट पारित भएको एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको बताएका छन् उनले संसद्‌बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै ।

एमसीसी पारित भएको २ घण्टाभित्रै अमेरिकाले स्वागत गरेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले जेनेभा कन्भेन्सन र संयुक्त राष्ट्रसंघका व्यवस्थामा पनि सन्धी गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणीको व्यवस्था रहेकाले ।

एमसी सीमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गर्ला कि भनेर आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।एमसीसीको बारेमा यस सम्मानित सदनले पास गरेको हो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गरेको हो ।

झन्डै ९ बजेको थियो हामीले यहाँबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गर्दा र पौने ११ बजे अमेरिकाले स्टेटमेन्ट जारी गरेर स्वागत गरेको छ ।उसको सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गरेर पठाउँदा स्वागत गर्छ कसैले ? आपत्ति गर्थ्यो होला, ।

पहिलो कुरा तत्काल स्वागत गरेको छ,’ उनले भने, ‘भियना कन्भे न्सन ल ल अफ ट्रिटी, १९६९ को दफा ३४ अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको गाइडलाइन २०११ छ । जसले द्वीपक्षीय सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छ भनेको छ ।

अर्को पक्षले स्वीकार गरेमा अभिन्न अंग बन्छ भनेको छ । हाम्रो सन्धि कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि छ । त्यसले पनि ब्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिनेछ भनेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गरेपछि त्यसमा कुनै आशंका नरहेको व्यवस्था अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.