हल्लियो गठबन्धन सरकार !राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभयो यस्तो निणय

Sport

काठमाडौं ।

सर्वाधिक विरोध र आलोचना खेपेको नागरिकता विधेयक शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदबाट पारित गर्यो । कालान्तरमा यो विधेयकले नेपालको सिक्किमीकरण हुने भन्दै चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

यसैबीच, सबैको ध्यान शीतल निवास तर्फ मोडिएको छ । अहिले नागरिकता विधेयकको बल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कोर्टमा पुगेको छ तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता विधे यक मा राष्ट्रपति भण्डारीले नै रोकेर राखेकी छन् ।

भण्डारी अनि र्णीत बनेपछि सत्ता गठबन्धन सरकार सशंकित मात्रै बनेको छैन् राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्न ढिलो गरेपछि तरंग नै पैदा गरेको छ । यो विधेयक रोके जनताको नजरमा राष्ट्रपतिको उचाइ नसोचेको हिसाबमा बढ्ने टिप्पणी समेत भइरहेको छ । त्यसकारण पनि ।

यो राष्ट्रपति भण्डारीका लागि सुनौलो अवसर हो । संसदका दुबै सदनले पारित गरेपछि गत आइतबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन सोमाबार नै संसद ।

सचिवालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कोमा पठाएको हो । नागरिकता विधेयक सरकारमा हुँदा तात्का लीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप नै बनाएको भए पनि एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

त्यसैक्रममा विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकसमेत पुनर्वि चारका लागि सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, त्यो अधिकार नकुरी ।

असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगर्ने धेरैको अनुमान थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले सम्म राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पनि पुगिसकेकी छैनन् ।

संसदबाट विधेयक आएको चारदिन भएको छ । अहिलेसम्म प्रमाणिकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन, राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने,पुनर्विचारका लागि ।

पठाउने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । १५ दिनसम्म उहाँ लाई समय हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म उहाँले निर्णय लिनुहुनेछ ।ती सदस्यका अनुसार विधेयकका विषयमा व्यापक विरोध भएकाले राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न केही समय लिनुपरेको हो ।

अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिनेगरी संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्ष भएको छ । यसबीचमा नाग रिकता विधेयक जारी नहुँदा जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिक का सन्तान नागरिकताको अधिकारबाटै बञ्चित भएका छन् ।

यस सँगै वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन समयसीमा नरा खिएको भन्दै सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ । नागरिक ताका विषयमा अनेक तर्क आइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाटै असन्तुष्टि आएपछि विरोधीहरू थप उत्साही भएका थिए ।

अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी एमालेसहित विरोधी स्वर सुनिरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएर विरोधी स्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयको निर्णयमा पुग्न ढिला गरिरहेकी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.