अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर छल्ने १०० कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके एमसीसी बाट आउने भनिएकाे ५६ अर्ब भन्दा सात गुणा बढी रकम एकै दिनमा उठाउन उठाउन सकिने वताएका छन ।
उनले एक हप्ताभित्र नेपालमा नै एमसीसी बाट आउने रकम भन्दा दाेब्बर पैँसा उठाउने घाेषणा समेत गरेका छन । त्यसकाे लागि सबै नेपालीकाे साथ चाहिने वताएका छन । उनले वक्याैदा नतिर्ने १५ कम्पनीमा कडा कदम चालेका छन र एमसीसी राेक्न त्याे भन्दा दाेब्बर रकम उठाउने अभियानकाे शुरुवात गरेका छन ।
देशमा एमसीसीले ठुलाे विवाद जन्माएकाे छ । एमसीसीकाे पक्षमा एमाले, कांग्रेष र उनिहरु संग सम्बन्धित मानिसहरु लागेका छन भने माओवादी र अन्य पार्टीसहित सारा नेपाली त्यसकाे विपक्षमा उभिएका छन ।
देशकाे कानुन भन्दा एमसीसीका नियमहरु ठुलाे भएकाेले याे राष्ट्रघाती भएकाे र खारेज गर्नकाे लागि विभिन्न राजनैतिक दल र सारा नेपालीले आवाज उठाइरहेका छन । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेषले भने विनासर्त एमसीसी पास गर्ने ।
अडान राखेका छन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेषले एमसीसी पास गर्न खुल्ला रुपमा समर्थन गरेकाे र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा वली प्रधानमन्त्री भएकाे वेला एमसीसी संसदबाट पास गर्न बारम्बार प्रयास भएका थिए तर तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले टेबल नै नगरेपछि राेकिएकाे थियाे ।
कांग्रेष एमालेका सांसदहरुले महराविरुद्द नारावाजी समेत गरेका थिए । महरा पछि सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याइ पास गर्ने सपना देखेका थिए तर कानुनी जटिलता र संवैधानिक नियम अनुसार माओवादीकाे भागमा सभामुखकाे भाग पर्याे ।
प्रतिकृया दिनुहोस्