Sunday, December 4
Shadow

एमाले सरकार बनेपछि वृद्धभत्ता पाँच हजार पुग्छ

काठमाडौं ।

 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचनपछि वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने आश्वासन दिनुभएको छ ।झापाको दमकमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि वृद्धाभत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने ।

 

आश्वासन दिनुभएको हो ।हामीले एक सयबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता चार हजार पुगेको छ । चुनावपछि एमाले सरकार बन्छ र त्यसले पाँच हजार पुर्‍याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै क्षेत्रमा असाधारण काम गरेका छौँ, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेको इतिहास सायद थिएन, तर हामीले बढायौँ ।

 

राजनीतिक दलहरु सत्ताप्राप्तिको अभिष्ट तर्फ लागेपछि मतदाता अन्योलमामुलुकका राजनीतिक दलहरुको अभिष्ट सत्ता प्राप्ति मात्रै रहेपछि मतदाता अन्योलमा परेका छन् । फरक सिद्धान्त, लक्ष्य, योजना बोकेर स्थापित दलहरु निर्वाचनका बेला गोलबन्ध बनेका छन् सत्तारुढ दल नेपाली ।

 

कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोकेर हिडेको छ भने नेकपा एमाले जुन व्यवस्था फाल्नका निम्ति लडेको थियो उसै पार्टीसँग साँठगाँठ गरी सत्ता प्राप्तिको दाउमा लागेको छ ।

एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यसरी दलहरुको स्वार्थले जनताको भावनामाथि खेलबाड भएको प्रष्ट हुन्छ । एकदुई जना बसेर मनपरी गरेको निर्णयको सिकार मतदाता बनेका छन् ।

 

यसैविषयलाई लिएर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु रुष्ट बनेका छन्  पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

 

उहाँले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भएपनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अफ्ठ्यारो पार्ने बताउनु भयो । उहाँले दलहरुले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागीलाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताउनु भएको छ ।

 

श्रेष्ठले संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको बताउनु भयो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

 

उहाँले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताउनु भयो । आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुको यो प्रवृत्तिले मुलुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले अवसर लिँदै गएका छन् ।

 

निर्वाचनमा यदि सबै दलहरु एक्लाएक्लै भिड्ने हो भने केही दलहरु क्लिनस्वीप हुने पक्का थियो । यहीँ डरले पनि स्थापित दलहरु सत्तामा पुग्न हरेक तिगडमबाजी गरिरहेका छन् ।