मलाइ बल्ल थाहा भयो यो देशमा केपी ओली जस्तो राष्टबादी राजनेता नेपाल मै छैन : कमल थापा

News

झापा ।

जस्तो राष्टबादी राजनेता नेपाल मै छैन : कमल थापा

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी चुनावमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न आफ्नो दल इच्छुक रहेको बताएका छन्जस्तो राष्टबादी राजनेता नेपाल मै छैन : कमल थाप । थापाले अबको प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार सम्भवतः केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नै हुने भएकाले दुई उम्मेदवारमध्ये जनताले ओलीलाई नै छान्ने दाबी गरे।

 

झापाको बिर्तामोडमा सोमबार साँझ पत्रकारहरूसँग बोल्दै थापाले राप्रपा नेपाल सम्भावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई तुलना गर्दा केपी शर्मा ओली नै बलियो उम्मेदवार देखिएकाले एमालेसँगै सहकार्य हुने बढी सम्भावना रहेको बताए।

 

उनले भने, ‘तालमेल गर्न हामी खुल्ला छौँ। तर, प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारहरूमा शेरबहादुर देउवाभन्दा केपी शर्मा ओली नै बलियो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामी एमालेसँग तालमेल गर्न इच्छुक भएका हौँ।

 

उनी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको गृहजिल्ला झापामा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि आएका हुन्। थापाले आवश्यक परे राप्रपासँग पनि चुनावी तालमेल हुनसक्ने बताए।

सोमबार दिउँसो अगुवा कार्यकर्ता तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै थापाले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफू हारेर भए पनि झापा क्षेत्र नं ३ बाट राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताएको दाबी गरे।

 

झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनुनय विनय गरेर भए पनि हाल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताउन आफूले भूमिका खेलेको बताए। थापाले झापामा एमाले सँगको सहकार्यले मकवानपुरमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफूलाई भोट नदिने कुरा आफूलाई थाह भएर पनि लिङ्देनलाई जिताउन आफूले प्रयत्न गरेको बताए।

प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राजेन्द्र लिङ्देनलाई निर्मल निवासले बोकेको दोहोर्‍याए। आफूले विगतमा गरेको कमजोरीकै कारण धेरै समय राजनीतिमा भूमिकाविहीन भएर बस्नुपरेको उनले दुःखेसो पोखे।

 

एमालेको मुख्य दुई चासो एमाले नेताहरुका अनुसार विधेयकमा परिपूरणलगायत केही राम्रा विषय आएका छन् । तर, मुख्यतः दुई विषयमा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ ।पहिलो– द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई क्रूरतापूर्वक वा अरु भनेर छुट्याउने ।

 

दोस्रो– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वका क्रममा घटेका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.