बुधबार , जेठ ४, २०७९

खुसीकाे खबर, ब्याख्यात्मक घाेषणाले पायाे विश्वब्यापी मान्यता, MCC शंशाेधन गर्न अमेरिका तयार

फागुण २६, २०७८ बिहिबार 554

काठमाडाैँ ।

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अब पुरानो भयो । यो आलेख एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिन वा उभ्याउने आशयले लेखिएको होइन । फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित एमसीसी र सोको व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ ।

जसरी एमसीसीका बारेमा मुलुकलाई चकाचौध गर्ने परियोजना वा मुलुक ध्वस्त गर्ने डिजाइनको एक अंगका रूपमा अतिरञ्जित गरेर चर्चा गरियो, त्यसरी नै व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा अतिरञ्जना का स्वरहरूले स्थान पाइरहेका छन् ।

बहस तथ्यले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा आफूलाई के लाग्छ भन्ने आधारमा बहकिएको छ । तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कमजोर बनिरहेको छ । सोही रिक्तता लाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा संकल्प प्रस्तावको नाम सुनेका र अभ्यास गरेका पुस्ता व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा खोजी पस्ने र मिहिनेत गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । बरु, त्यस्तै त्यस्तै हो भनिदिंदा आफ्नो अज्ञानता पनि छोपिने, अध्ययनका लागि मिहिनेत गर्न र बुझ्न पनि नपर्ने र ‘त्यस्तै त्यस्तै हो’ ।

भन्ने सुन्न चाहने जमातको प्यारो पनि भइने वातावरण छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यही स्तरमा झार्ने गल्ती भइरहेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताका सम्बन्धमा विश्वमा विकसित भएको परम्परा राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासभन्दा विल्कुलै फरक छन् ।

राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा आउन सक्ने उल्झन समेतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मान्यता, परम्परा र कानुनको विकास भएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी एक कोसे  ढुंगा हो । यो संसारभरका सभ्य राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिएको दस्तावेज हो ।

आजभन्दा ५२ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित भियना कन्भेन्सनको धारा ३१ मा व्याख्याका सामान्य नियमहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘गुड फेथ’का आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्नुपर्ने, सन्धिको व्याख्या गर्दा ।

त्यसको प्रस्तावना, धारा हरू, अनुसूचीहरूको सन्दर्भ र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भन्दै धारा ३१ (२) ख मा एक वा एकभन्दा बढी पक्षले गरेको कुनै पनि लिखत पारित गर्दाका बखत सन्धिसँग सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएको भए सो लिखतलाई समेत आधार मानी व्याख्या गर्नुपर्छ ।

भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यति मात्रैमा कुरा सकिंदैन । उक्त कन्भेन्सनले सम्झौताका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा ‘पक्षहरूका सरोकार, समझदारी र अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ’ समेत थप गरेको छ । सन्धिको धारा ३२ ले व्याख्याको थप साधन का रूपमा सन्धिको परिस्थिति र परिणामलाई ।

पुष्टि गर्न तथा अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न र अव्यावहारिक र बेतुकी परिणामतिर डोर्‍याउने व्यवस्थालाई सम्हाल्ने काम समेत गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।भियना कन्भेन्सन पारित हुँदाकै बखत व्याख्यात्मक घोषणा लगायतका सन्धि सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएका सबै लिखतहरूलाई सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको कुरामा विवाद छैन ।

यसै कन्भेन्सनको अनुसूचीमा ख्यातिप्राप्त जुरिष्टहरूको एक ल कमिशन रहने र सो कमिशनले प्रतिवेदन दिने समेतको व्यवस्था छ । साथै, समानताका आधारमा व्यवहार गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूका अतिरिक्त असल नियतका साथ सन्धिको परिपालना र व्याख्या गर्ने कुराको बन्दोबस्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले १९९५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महास भाको ४७औं बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको शीर्षक नं. ४४३ देखि ४५० सम्म व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा विशद व्याख्या गरेको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ कि सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत सम्झौतामा प्रयुक्त भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा पालना गर्न नसक्ने भई कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए ।

सन्धिका प्रावधानलाई नै तलमाथि गर्न सक्ने आरक्षणको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आरक्षणको व्यवस्था नभएको खण्डमा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत आरक्षणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । आरक्षणको व्यवस्था भइकन पनि सन्धि अनुमोदन गर्दाका बखत आरक्षण नराख्ने ।

तर पछि व्याख्यात्मक घोषणा गर्न उपयुक्त नहुने भनी सीमित गरेको समेत पाइन्छ । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भ यस्तो सम्झौतामा आएको छ जुन सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । जब सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन भने व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने उक्त कमिसनको सिफारिस रहेको प्रष्टै छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार वा अस्वीकारको विधिका बारेमा समेत सो आयोगको सिफारिसले भन्दछ-‘इन्कार गरेको अवस्थामा बाहेक मौन रहेमा वा सन्धि वा सम्झौता स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएमा स्वतः स्वीकार गरेको मानिनेछ ।’

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसी सीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका मिति १९ साउन २०७७ मा जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिको प्रस्तावनामा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाई सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यवि धिमा एकरूपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले भन्ने प्रस्तावनाले स्पष्ट गर्दछ ।

साथै, परिभाषा खण्डमा आरक्षण भन्नाले सन्धि वा सम्झौतालाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पनि सन्धिको प्रावधान आफूलाई लागु नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै पक्षले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्याले ।

आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणा समेतलाई जनाउँछ भनी आर क्षणकै स्तरमा घोषणालाई स्पष्ट गर्दै स्वीकार गरेको अवस्था छ ।हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले समेत

प्रतिकृया दिनुहोस्